दिल्ली में शराब को लेकर भाजपा-आप मे तकरार,एक दूसरे पर जमकर आरोप
– भाजपा ने कहा सीबीआई से डरे, आप ने कहा मंसूबे नही होने देंगे पूरे
– योगेश भारद्वाज
नई दिल्ली। केजरीवाल सरकार द्वारा नई आबकारी नीति वापिस लिए जाने के एलान के बाद भाजपा केजरीवाल सरकार पर जमकर हमले कर रही है। लेकिन उधर केजरीवाल सरकार भी डटकर मुकाबले में उतर आई है। भाजपा ने कहा है कि अब सीबीआई के डर से केजरीवाल सरकार घबराकर अपनी पोल खुलने के डर से अपने गलत निर्णय वापिस ले रही है। तो वही आप ने भी पलटवार करते हुए कहा है। कि भाजपा अपने दलालों से नकली शराब का धंधा चलाना चाहती है। आज इसी मामले पर केन्द्रीय विदेश राज्य मंत्री श्रीमती मीनाक्षी लेखी ने आरोप लगाया कि केजरीवाल सरकार ने आबकारी नीति में बदलाव सी.बी.आई. जांच के डर से किया है, लेकिन गैर कानूनी तौर पर किए गए सभी कार्यों का जवाब तो उसे देना ही पड़ेगा।
श्रीमती मीनाक्षी लेखी ने आज प्रेसवार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि केजरीवाल सरकार ने आबकारी नीति के माध्यम से बड़े स्तर पर जो भ्रष्टाचार किया है, उसके बारे में उसे बताना ही पड़ेगा। उन्होंने कहा कि केवल नीति को वापस लेने से पाप नहीं धुलते। केजरीवाल को अपने हर गैर-कानूनी कामों का ब्यौरा और उत्तर तो देना ही पड़ेगा। प्रेसवार्ता में प्रदेश भाजपा मीडिया सह-प्रमुख श्री हरिहर रघुवंशी उपस्थित थे।
जबकि पलटवार करते हुए उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि ईडी-सीबीआई का डर दिखाकर भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में शराब की वैध दुकानों को बंद करवाना चाहती है और यहां भी गुजरात की तरह अवैध नकली शराब बेचने का अपना धंधा शुरू करना चाहती है| भाजपा दुकानदारों को डरा-धमकाकर उन्हें अपनी दुकान छोड़ने को मजबूर कर रही है| भाजपा ने दिल्ली सरकार के अधिकारियों को भी इतना डरा दिया है कि वो खाली दुकानों का टेंडर करने से डर रहे है| इन सब के पीछे भारतीय जनता पार्टी का केवल एक ही मकसद है दिल्ली में वैध शराब की इतनी कमी कर दी जाए ताकि यहां वो अवैध तरीके से नकली शराब का धंधा चला सकें|” उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने शनिवार को एक प्रेस-कांफ्रेंस के दौरान ये बातें कही| उन्होंने आगे कहा कि दिल्ली सरकार भाजपा का ये मकसद पूरा नहीं होने देगी इसलिए दिल्ली में नई पॉलिसी को बंद कर 1 अगस्त से सरकारी दुकानों में ही शराब की बिक्री होगी| उपमुख्यमंत्री ने इस बाबत मुख्य-सचिव को यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए है कि सरकारी शराब की दुकानों में किसी प्रकार का भ्रष्टाचार न हो और वहां अवैध शराब न बिके|
